भाजपा ने लिया बड़ा फैसला, दिल्ली में EWS सर्टिफिकेट बंद, सौरभ भारद्वाज ने भाजपा पर हमला बोला
eHindi Times, New Delhi: आम आदमी पार्टी(AAP) के नेता सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी(BJP) द्वारा दिल्ली में EWS सर्टिफिकेट पर रोक लगाने के विरुद्ध में काफी तीखे वचनों का इस्तेमाल करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि निजी स्कूलों व अस्पतालों के लाभ के लिए रेखा गुप्ता(दिल्ली की वर्तमान मुख्यमंत्री) की सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया है।
भाजपा शासन चलाने में असमर्थ- सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज बोले कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस फैसले का असर सीधा उन मरीजों एवं छात्रों पर पड़ेगा जो स्कूल, अस्पताल और कॉलेज में EWS आरक्षण का लाभ उठाते है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के दिल्ली में EWS के प्रमाणपत्र बंद करने के फैसले के खिलाफ सौरभ भारद्वाज ने कहा कि प्रशासन और शासन चलाने में भाजपा सरकार पूरी तरह से नामाक साबित होती दिखाई दे रही है।
बच्चों और मरीजों को होगी मुसीबत- सौरभ भारद्वाज
आम आदमी पार्टी के नेता ने कहा, सरकार द्वारा कॉलेज और स्कूलों में 10 फीसदी आरक्षण EWS वर्ग के बच्चों के लिए किया हुआ है। प्रमाण पत्र बनना बंद करते ही हजारों-लाखों विद्यार्थियों को स्कूल और कॉलेज में दाखिले में परेशानी होगी। EWS के प्रमाणपत्र के आधार पर अस्पतालों में हजारों मरीजों का इलाज होता है लेकिन इस फैसले के बाद से वह नहीं हो पाएगा।
सरकार ने जारी किया तुगलकी फरमान- सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया है कि BJP सरकार के इस तुगलकी फरमान से बहुत से बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जाएगा, जिन्हें EWS प्रमाणपत्र से नौकरियों पर आरक्षण मिलना था वह बंद हो जाएगा और उन्हें नौकरी के लिए परेशानियों से जूझना पड़ेगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस फैसले से भाजपा सरकार निजी स्कूलों व अस्पतालों को लाभ देना चाहती है।
अपने अधिकारियों की सजा जनता को क्यों?- सौरभ भारद्वाज
सौरभ भारद्वाज का कहना है कि यदि कुछ EWS सर्टिफिकेट गलत करने पर कितने डीएम और एसडीएम के खिलाफ कार्रवाई की गई है? अधिकारियों की गलतियों की सजा आम जनता को क्यों भुगतनी पड़ेगी?
सौरभ भारद्वाज ने सरकार से सवाल करते हुए पुछा कि क्या यह निर्णय सिर्फ निजी अस्पतालों और स्कूले के फायदे के लिए लिया गया है? उनका कहना है कि इस फैसले से आरक्षण का लाभ तो बंद होगा ही साथ ही वे हजारों लोग सरकारी योजनाओं से वंचित रह जाएंगे जिन्हें इनकी सख्त जरूरत है। AAP के नेता ने दिल्ली सरकार द्वारा लिए इस फैसले की निंदा की है और कहा है कि इस फैसले को तत्काल ही वापस लिया जाए और EWS प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू कर दी जाए। जिससे उन लोगों को EWS से मिलने वाले फायदे से वंचित न रहना पड़े जिन्हे इसकी सख्त जरूरत है।