Haryana Land Rules: भूमि अधिग्रहण के नए नियम जारी, सिर्फ यह करने से मिलेगा मुआवजा
eHindi Times, Haryana Desk: भूमि अधिग्रहण के नए नियमों के अनुसार यदि सरकारी काम के लिए जैसे हाईवे बनाने, सरकारी संस्थान बनाने इत्यादि के लिए अधिग्रहण की गई जमीन पर 5 साल तक कोई काम नहीं किया जाता है, तो उस जमीन को अधिग्रहण से पहले उसके मालिक को वापिस लोटा दी जाएगी। इन नियमों के तहत यदि सरकार जमीन पर काम होने के तय समय से तक किसी भी प्रकार की शुरुआत नहीं करती है तो मालिक अपनी जमीन वापिस लेने का हकदार होगा।
राजमार्ग मंत्रालय व सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा इस नए नियम का स्पोर्ट दिखाते हुए नेशनल हाईवे एक्ट में बदलाव करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। प्रस्ताव को मंजूरी दिलाने के लिए मंत्रालय द्वारा इसे कैबिनेट में भेज दिया गया है।
तय सीमा से पहले मुआवजे के लिए कर सकते हैं आवेदन
अधिग्रहण नियमों में बदलाव करने के साथ इन नियमों में इस मुआवजे के लिए भी जिक्र किया गया है। नियमों में कहा गया है कि जमीन का मुआवजा तय होने पर मालिक को आपत्ति जतानी है तो इसके लिए उसे तीन महीने का समय दिया जाएगा। मुआवजा तय होने के तीन महीने बाद किसी प्रकार की आपत्ति के आवेदन को नहीं लिया जाएगा।
यह भी पढ़ें- Haryana News: इस शहर की झुग्गियों पर लगेगा बैन, पुलिस करेगी कार्रवाई
विवादों को कम करने का प्रयास
अधिग्रहण के पश्चात हाईवे का काम पूरा होने में काफी समय व्यर्थ हो जाता है जिससे कानूनी विवादों की भी संख्या में बढ़ोतरी होती है। हाइवे का निर्माण समय कम करना और विवादों की बढ़ोतरी को रोककर उन्हें खत्म करना ही नए जमीन अधिग्रहण नियमों का मुख्य उद्देश्य है।
नए नियम के साथ नया पोर्टल और सख्त कानून
जमीन अधिग्रहण से जुड़ी आधिकारिक सूचना को सार्वजनिक करने के लिए सरकार ने नया पोर्टल बनाने का ऐलान किया है। सरकार द्वारा आधिकारिक सूचना को जारी करने के साथ ही जमीन पर किसी भी प्रकार का नया काम जैसे नया निर्माण, खरीद फरोख्त इत्यादि, नहीं किया जा सकता। इस नियम की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जमीन का मालिक लालच में आकर जमीन पर नया मकान या दुकान खड़ी कर देता है ताकि उसे पहले से ज्यादा मुआवजा मिल सकें। नए नियम के बाद सरकार से इस प्रकार की धोखाधड़ी खत्म हो जाएगी।
मुआवजा लेने का सही तरीका क्या है?
नए नियमों के लिए दिए गए प्रस्ताव में साफ तौर पर कहा गया है कि आधिकारिक सूचना की तारीख के हिसाब से ही जमीन का मूल्य और मुआवजा तय किया जाएगा। इस नियम के बाद जमीन का मालिक अपनी मर्जी से मुआवजा बढ़ाने की कोशिश नहीं कर पाएगा। अधिग्रहण में पारदर्शिता लाने और हाईवे प्रोजेक्ट बिना रुकावट पूरे करने के लिए आपत्ति करने की प्रक्रिया, मुआवजा तय करने वाले अधिकारी और मध्यस्थता के लिए नियमों को समय सीमा में बांध दिया गया है।
यह भी पढ़ें- Haryana News: टोल टैक्स में लगेगा ये नया हाईटेक सिस्टम, लंबी लाइनों से मिलेगा छुटकारा